यस्तो छ प्रदेश १ मा सुपारीको अवैध जालो !

alt
  • श्रावण ९, २०७९
  • अपराध न्यूज

नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य बढी भएकाले नेपालबाट भारत सुपारी लैजाने कार्यमा देशका ठूला व्यापारिक घराना लाग्ने गरेका छन्। 

बिहीबार नियन्त्रणमा लिइएको ८ करोड ६३ लाख भन्दा बढी मुल्यको ८ वटा भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक सुपारीका धनी नविन घिमिरेका अनुसार उनले असारमा मात्रै मनोकामना ट्रेडर्सबाट ८० ट्रक सुपारी भारत निर्यात गरेका थिए । 

उनले प्रश्न गरे, ‘अरुबेला केही नबोल्ने प्रहरी अहिले सुपारी नियन्त्रणमा किन लागेको छ?' 

नेपालमा इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्याण्डलगायतका मुलुकबाट सुपारी आयात हुने गरेको छ। ती मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा र बीमा प्रति टन २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर लाग्ने गर्छ। 

भारतीय व्यापारीले भारतमै सुपारी आयात गर्दा सुपारीको भन्सार मूल्यको ८० प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यसमा थप जीएसटी (सामान सेवा शुल्क) २८ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। तर, नेपालमा भने भन्सार शुल्क प्रति टन १ हजार ५० डलर मात्रै लाग्ने गरेको छ। यो हिसाबले प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ परेको सुपारीबापत बढीमा १९० रुपैयाँ तिर्दा पुग्छ। 

तर, भारतका व्यापारीले तेस्रो देशबाट भारतमा सुपारी आयात गर्दा भन्सार र जीएसटीको मूल्यसमेत जोड्ने हो भने प्रतिटन करिब २ हजार ६ सय डलरसम्म तिर्नुपर्छ। यो भनेको प्रतिकिलो ३३० रुपैयाँजति पर्न जान्छ। 

नेपाल हुँदै भारत पठाउन पाए भन्सारमा मात्रै प्रतिटन १ हजार १ सय अमेरिकी डलर जोगिने भएकाले भारतीय व्यापारीहरुले नेपाली व्यापारीसँग मिलेर नेपाल हुँदै भारतमा सुपारी लैजाने धन्दामा लागेको जानकारहरु बताउँछन्।  

२५ हजार मेट्रिक टन सुपारी ल्याउन सेटिङ 
तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरी भारत पठाउने व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पार्दा आवश्यक नै नरहेको सुपारी आवश्यक रहेको भन्दै आयातमा खुल्ला गर्ने गरिएको छ।  

भन्सार विभागले ०७८ साल चैत्रमा ३ दिनका लागि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी ल्याउन दिने कोटा खोलेको थियो। ठूला व्यापारीसँगको सेटिङमा विभागले कोटा खुलाउँदै ३ दिनमा कोटा बन्द गरेको थियो। तेस्रो देशबाट सुपारी ल्याउनका लागि ८५ वटा फर्महरुले निवेदन दिएका थिए।  

कोटा खोले पनि निवेदन दिने समय भने तोकिएको थिएन। समय नतोकिए पनि ५ दिनमा ८५ भन्दा बढी ट्रेडिङ कम्पनीहरुले निवेदन दिएका थिए। तर, सही सूचना प्रवाह नगरी विभागले कोटा स्थगन भए जसरी नै चैत्र १२ गते सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र कागजात नपुगेका भए आवश्यक कागजात बुझाउन सुचना जारी गरेको थियो। 

सुपारी कारोबारमा संलग्न रहेका तर यस बर्ष कोटामा नपरेका एक  असन्तुष्ट व्यवसायीले सरकार र व्यापारीबीच सेटिङमा काम हुने गरेको बताए। वाणिज्य विभागले अनेक अन्योल सिर्जना गर्दै सेटिङमा आयात अनुमति दिने गरेको बताए। 

उनले भने कसलाई आयात अनुमति दिने भन्ने पहिला नै तय भइसकेको हुन्छ। निवेदन त केवल औपचारिकता मात्रै हो। 

आयातीत सुपारीलाई उत्पतीको प्रमाणपत्र 
पाँच वर्षयता नेपालका सुपारी किसानहरू मारमा परेको भन्दै तेस्रो मुलकबाट सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसबेला नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो। 

नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धी बमोजिम तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको बस्तु तथा सामान भारत निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ।

तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारी वैधानिक बाटोबाट भारत पठाउन नपाएपछि तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई समेत व्यापारीसँगको मिलेमतोमा नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न थालिएको छ। 

भारतमा ठूलो माग रहेको र मूल्य पनि एक किलोमा करिब एक सय रुपैयाँ फरक पर्छ। यति ठूलो फाइदा हुने भएपछि व्यापारीसँगको मिलेमतोमा तेस्रो देशबाट आएको सुपारीलाई नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै सेटिङ मिलाएर उत्पतिको प्रमाण पत्र जारी गर्न थालिएको हो। 

उद्योग संगठन र व्यापार संघले सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने गरेको छ। यसरी नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाणपत्रका आधारमा भारतमा सुपारी निकासी हुने गरेको छ।  नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी भारत पठाउँदा प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। २०६८ साल अघिसम्म  प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो। 

संसदको छानबिन समिति थन्कियो प्रतिवेदन 
यसअघि बाणिज्य विभागले कोटामा सुपारी ल्याउने बाटो खोलेपछि विवाद भएको थियो। यसपछि नेपालमा यति धेरै सुपारी आवश्यक नरहेको र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय संसदीय छानविन गठन भएको थियो। 

सांसदहरु कविता बोगटी, शारदा भट्ट, महेश महरा, गंगादेवी बेलबासेसहितको छानबिन समितिले छानबिन नसकिउञ्जेल सुपारी आयात नगर्नू भन्दै भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।

तर, छानबिन समितिको निर्देशन विपरीत सुपारी नेपाल भित्र्याउने क्रम रोकिएन। 

छानबिन समितिका संयोजक सांसद रमेशजंग रायमाझीले समितिले दिएको निर्देशन नमाने पनि सबै कुरा समेटेर संसदीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए।

तर, प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनमा नगएको सांसद रायमाझीले बताए। उनले सुपारी आयातमा ठूलो खेल रहेको भन्दै आर्थिक लोभमा वाणिज्य र भन्सारका कर्मचारीहरु फसेको बताए। 

छानबिन समितिले नेपाललाई सुपारी आवश्यक रहेको हो कि होइन, सुपारी निर्यात गर्दा नेपाली किसानलाई के कति घाटा हुन्छ, लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको रायमाझी बताउँछन्। 

०४६ सालदेखिको धन्दा
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि झापा–मोरङमा सुपारी कारोबारको अनौठो धन्दा सुरु भएको मानिन्छ। काँकडभिट्टामा त्यसबेलादेखि नै सुपारीको खुलेआम कारोवार हुन थालेको थियो। सुपारीमा राम्रो मुनाफा देखेपछि झापाका व्यवसायीले यो कारोबारमा हात हालेका थिए। 

नेपालको झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा किसानहरुले लगाएको सुपारी किनेर भारत लैजाँदा मुनाफा भएपछि भारतीय व्यापारीको सहयोगमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर समेत सुपारी भारत पठाउने काम त्यस बेलादेखि नै थालिएको हो। सो समयबाटै सुरु भएको  अवैध कारोवार करिव २ दशक सम्म विना रोकतोक चल्यो।

यसैक्रममा ०६८ सालदेखि भने सुपारी कारोबारमा सरकारी नजर पर्न थाल्यो। ०६८ साल माघ २१ गते नेपालबाट भारततर्फ जाँदै गरेको ९ हजार केजी अवैध सुपारी पहिलोपटक बरामद भएपछि सुपारी कारोबारबारे हल्ला चल्यो।  

सुपारी पक्राउपछि यसको अवैध कारोबार रोक्न प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ भन्सार महसुल लगाइयो। त्यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो। 

तर, भन्सार महसुल बढाउँदासमेत यो धन्दामा लागेकाले आफ्नो काम रोकेनन्। सुरक्षाकर्मी र दलका नेताहरुलाई सेटिङ मिलाएर अवैध बाटोबाट सुपारी भारत निर्यात गर्ने क्रम जारी छ।

सम्बन्धित समाचारहरु

बुहारी र नातिको कुटा ...

सुनसरीको भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकामा बुहारी र नातिको कुटाईबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । भोक्राह नरस ...

भारत खरैयाका डाक्टरल ...

प्यारालाइसिस रोग सम्बन्धी उपचार गदै आएका भारत खरैयाका डा. अशोक कुमार यादवले सुनसरीस्थित इलाका प्रहरी ...

जुवाजन्य गतिविधि गर् ...

चाडपर्वको नाममा आयोजना हुने मेला महोत्सव भित्र जुवाजन्य गतिविधि गर्ने आयोजक विरुद्ध जिल्ला प्रशासन क ...

सामाजिक संजाल

रिफ्रेस मिडिया नेटवर्क प्रा.लि बाट संञ्चालित | दर्ता नं.: २१६३३६/७५/०७६ | अस्थाई लेखा नम्बर: ६०९५४६९५२ | सम्पर्क: ९८६२०१३०१६

Copyright © 2019 / 2022 - Aparadh News All rights reserved